१ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाले. जीएसटी सुरू होण्यापूर्वी विविध प्रकारचे कर लादले जायचे, पण जीएसटी सुरू केल्यानंतर हे सर्व कर एकत्रित करून फक्त एक जीएसटी भरावा लागतो.
जीएसटी अंमलात आणल्यानंतर त्यात काही बदल करण्यात आले आहेत.
वर्तमान वर्षात (२०१९) खालील बदल केले आहेत:
१. वाढलेली पारदर्शकता
रिटर्न भरताना उद्योजकाला कॅश बुक आणि इनपुट क्लेम (आयटीसी) याचे तपशील पाहता येतील. या पूर्वी जीएसटी संकेतस्थळावरून कराबाबत माहिती मिळवता येत असे, पण ही प्रक्रिया क्लिष्ट होती. मात्र हा पर्याय अजूनही उपलब्ध असेल.
या शिवाय रिटर्न ३बी मध्ये केलेल्या बदलामुळे जेव्हा उद्योजक वेबसाइट वर उलाढालींचे तपशील भरतील तेव्हाच सीजीएसटी आणि आयजीएसटी यांचे परिगणन केले जाईल.
२. लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी लाभ
ज्या व्यवसायाची एकूण उलाढाल रु ४० लाखापेक्षा कमी आहे त्यांना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करण्याची आवश्यकता नाही, म्हणून लघु उद्योगांना याचा खूप फायदा होईल.
डोंगराळ भागात आणि ईशान्येतील राज्यांसाठी ही सूट दहा लाख रुपयापर्यंत आहे.
३. कॉम्पोझिशन योजना
कॉम्पोझिशन योजने अंतर्गत कर दात्याला दर महिन्याला रिटर्न भरण्याची गरज नसते.
या योजने अंतर्गत नोंदणीकृत करदात्याला निश्चित दरावर कर भरावा लागतो जो व्यवसायाच्या एकूण उलाढालींवर अवलंबून असतो. या योजनेमुळे जीएसटी रिटर्न दर महिन्याला न भरता प्रत्येक तीन महिन्यांनी भरावा लागतो. ज्या उद्योगांची एकूण वार्षिक उलाढाल 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरेल.
या योजनेसाठी उद्योजकाला प्रत्येक तिमाही संपल्यानंतर 18 दिवसांच्या आत जीएसटीआर-4 अर्जात रिटर्न भरावा लागतो.
इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे, ती म्हणजे, वर्षभरात कोणतीही उलाढाल झाली नाही तरीही उद्योजकाला त्रैमासिक आणि वार्षिक रिटर्न भरावा लागेल.
तुम्ही लघु उद्योजक असाल आणि तुम्हाला तुमच्या व्यवसायासाठी विना तारण आणि वाजवी व्याज दरावर कर्ज हवे असेल तर ग्रोमोर फायनॅन्स कंपनीला आजच संपर्क करा!
